काठमाडौँ- नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन अब केन्द्रीय बैङ्कबाट स्वीकृति नचाहिने भएको छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा संशोधन गर्दै मङ्गलबार नयाँ नियमावली जारी गरेको छ ।
यससँगै विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति अनिवार्य नहुने भएको छ । समग्रमा यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।
विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुनेभएको छ । साथै, सानोतिनो लगानी पनि भित्र्याउन राष्ट्र बैङ्क धाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने स्वीकृति तथा लेखाङ्कन गर्ने, विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋणबापत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा सोको लेखाङ्कन गर्ने र विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सटही प्रदान गर्न सो विनियमावली ल्याइएको हो ।
यीलगायतका विषयलाई व्यवस्थित तथा सहजीकरण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एवं आर्थिक क्रियाकलापहरू सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिले विनियमहरू बनाएर जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही समेत केही सहजीकरण गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको रकम लैजान पनि सहज बनाइएको छ । लाभांश फिर्ताको प्रक्रियालाई अझ सहज बनाइएको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन छिटो र छरितो हुने बनाइएको छ । यसैगरी विदेशी ऋणको स्वीकृति र लेखाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सरल बनाइएको छ ।
वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि राष्ट्र बैङ्कमा लेखाङ्कन भने गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि लेखाङ्कन नभएको भए अब सूचना जारी गरेर एक वर्षको समय दिइने व्यवस्था गरेको छ र कागजपत्र पूरा भएको सात दिनभित्र लेखाङ्कन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी ऋण लिन भने राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा छ । विदेशी ऋणका लागि १५ दिनभित्र स्वीकृति उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सो ऋणको लेखाङ्कन छ महिनाभित्र गर्नुपर्छ ।

भुक्तानी तालिका तोकेर ऋण आएको छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाटै भुक्तानी हुने छ । राष्ट्र बैङ्कमा गइरहनु नपर्ने भएको छ ।
नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कम्पनी तथा उद्योगको खातामा जम्मा गर्न सक्छन् । यसका लागि नौवटा कागजपत्र आवश्यक पर्छ । विदेशबाट रकम भित्रिएको र फिर्ता बाहिरिएको विवरण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैङ्कलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।