प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ भएको तीन दलका शीर्ष नेता र आयोगका पदाधिकारीसहितको बैठकमा मतपत्र छाप्न नभ्याउने कारणले हिउँ पर्ने जिल्लामा आगामी मंसिर ४ र अन्य जिल्लामा मंसिर २१ गते दुवै तहको निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा भएको सो छलफलमा आयोगले उक्त मितिमा निर्वाचन गर्ने भए एक दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद्बाट मिति तोक्न, यही भदौ ५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्न र भदौ १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी ती दुई विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भएकाले त्यसलाई सहमतिमा छिटो पारितका लागि प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र समितिमा रहेका सदस्यसमेत रहेको राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छलफलमा सहभागी नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाउन लाग्नुपर्ने समयमा संविधान संशोधनको प्रस्तावमा नअल्मन आफूहरुले आग्रह गरेको बताउँदै सरकारले सोसम्बन्धी कानुनको विधेयक ल्याउन ढिला गरेकाले हाल चटारो परेको विचार राख्नुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई चित्त बुझाउन संविधान संशोधन विधेयकमा यही भदौ ४ गते मतदान हुने कार्यतालिका छ ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोगले उक्त मिति प्रस्ताव गरे पनि शुक्रबार थप छलफल गरेर सरकारले टुङ्गो लगाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो जोड एकै मितिमा गर्ने भन्ने हो, यसमा आयोगसँग थप परामर्श गरेर निर्णय गरिनेछ ।” सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवासहित, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवलगायत हुनुहुन्न्थ्यो । बुधबार काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले दुवै तहको निर्वाचन एकै दिन गर्नका लागि आयोगलाई आग्रह गर्ने सहमति गरेका थिए । संविधानबमोजिम ती तहको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र गरिसक्नुपर्छ । रासस