काठमाडौँ, १० पुस । नेपाल शिक्षक महासंघले स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्दा महासंघलाई नसमेटेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघले आज यहाँ पत्रकारसम्मेलन गरी स्थानीय तहको शिक्षा सञ्चालन र नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि–२०७४ निर्माण गर्दा महासंघलाई नसमेटेर शिक्षाका धेरै मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले महासंघको सहकार्य र सुझावबिना स्थानीय तहमा शिक्षाका बारेमा सरकारलाई जथाभावी रुपमा अधिकार नबाँड्न आग्रह गर्नुभयो । “सरकारले बिना गृहकार्य स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पिने काम गरेको छ, नेपालको शिक्षा नीतिलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ,” उनले भने ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म भावना विपरीत कर्मचारी प्रशासनमा शक्ति केन्द्रित गरिनु, शिक्षक कर्मचारीको ट्रेड युनियनको अधिकारलाई कटौती गर्नु तथा सबै नागरिकले निःशुल्क रुपमा शिक्षा हासिल गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

यस्तै निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयका लागि वैकल्पिक प्रबन्धका बारेमा मौन हुनु, व्यापारीकरण प्रोत्साहन हुने गरी मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको समेत खिलापमा जाने गरी अनुगमन नियमनको प्रावधानलाई कमजोर पारेको महासंघले जनाएको छ ।